Kharif 2025 sugarcane tax news “खरीप हंगाम 2025 मध्ये अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ऊस शेतकऱ्यांवर 15 रुपये प्रति टन कर लावण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे. शेतकरी हित, शासन धोरणे व न्याय्य मागण्या जाणून घ्या.”
Kharif 2025 sugarcane tax news
मित्रांनो, महाराष्ट्र हा प्रामुख्याने कृषिप्रधान राज्य आहे. खरीप हंगाम 2025 मध्ये अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या आपत्तीमुळे धान, फळबागा, भाजीपाला, ऊस पिके यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. नैसर्गिक संकटाचा सामना करत असताना शेतकरी शासनाकडून मदत व कर्जमाफीची अपेक्षा करत होते.
मात्र, याच काळात महाराष्ट्र शासनाने उसाच्या गाळप हंगामासंदर्भात घेतलेला नवीन निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे.
ऊस गाळप हंगाम 2025 चा निर्णय
Kharif 2025 sugarcane tax news राज्य शासनाच्या बैठकीत 1 नोव्हेंबर 2025 पासून उसाचा गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच एक महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय जाहीर झाला –
- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून पूर्वी घेतला जाणारा ₹5 प्रति टन कर आता ₹15 प्रति टन करण्यात आला आहे.
- त्यातले ₹10 मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी व ₹5 पूरग्रस्त मदतीसाठी घेतले जातील.
म्हणजेच, प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रति टन उसावर 15 रुपयांचा अतिरिक्त कर द्यावा लागणार आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी – “नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीच्या ऐवजी कराचा भार?”
Kharif 2025 sugarcane tax news मित्रांनो, खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की नुकसानग्रस्त शेतकरी हे प्रामुख्याने नदीलगतचे ऊस शेतकरीच आहेत. पूरामुळे त्यांची शेतजमीन वाहून गेली, क्षेत्र पाण्याखाली गेले, अनेकांचा ऊस पूर्णपणे नष्ट झाला.
त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो –
➡️ जे शेतकरी आधीच नुकसानग्रस्त झाले आहेत, त्यांच्याकडूनच मदतीसाठी पैसे वसूल करणे योग्य आहे का?
➡️ शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना अधिकच अडचणीत टाकणारा नाही का?
एफआरपी आणि शेतकऱ्यांचा संघर्ष
सध्या उसासाठी ₹3,550 प्रति मेट्रिक टन एफआरपी (Fair and Remunerative Price) जाहीर करण्यात आला आहे.
पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हा दर वेळेवर मिळतच नाही.
- एफआरपी मिळत नसताना शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त कर लादला जाणे म्हणजे दुहेरी अन्याय.
- आधीच खत, कीडनाशके, मजुरी यांचे दर वाढले आहेत.
- उत्पादन खर्च वाढत असताना उत्पन्नावर कर लावणे हा शेतकरी वर्गावरील आर्थिक अन्याय ठरतो.
शेतकरी संघटनांचा विरोध
Kharif 2025 sugarcane tax news या निर्णयाचा सर्वात मोठा विरोध शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक संघटनांकडून होण्याची शक्यता आहे.
कारणे :
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाच मदतीसाठी योगदान द्यावे लागत आहे.
- आधीच मिळणारा दर (एफआरपी) वेळेवर मिळत नाही.
- शासनाने कर्जमाफी, मदत यावर तोडगा न काढता थेट कर वाढवला आहे.
यामुळे राज्यभरात शासनाविरुद्ध रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
रोज सकाळी लिंबू पाणी प्यायल्याने होतात हे 10 चमत्कारिक बदल
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
मित्रांनो, शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या अशा आहेत –
- ओला दुष्काळ जाहीर करणे.
- तातडीने नुकसान भरपाई.
- कर्जमाफीची अंमलबजावणी.
- न्याय्य एफआरपी तातडीने देणे.
- मदतीसाठी वेगळा निधी उभारणे, शेतकऱ्यांवर कर लादणे थांबवणे.
शासनाने पुनर्विचार का करावा?
- नुकसानग्रस्तांनाच कर भरणे – अन्यायकारक आहे.
- मदत ही शासनाने किंवा केंद्राने विशेष आपत्ती निधीतून द्यावी.
- शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त कर टाकल्यास उत्पादन खर्च वाढून शेतकरी कर्जबाजारी होईल.
- यामुळे शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास कमी होईल.
Kharif 2025 sugarcane tax news म्हणूनच, शासनाने हा निर्णय पुन्हा विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी आता Farmer ID अनिवार्य
मित्रांनो, खरीप हंगाम 2025 मध्ये शेतकरी अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे आधीच त्रस्त आहेत.
त्यांच्या अपेक्षा – नुकसानभरपाई, कर्जमाफी, न्याय्य दर – या पूर्ण करण्याऐवजी त्यांच्या खांद्यावर आणखी कराचा भार टाकणे योग्य ठरणार नाही.
Kharif 2025 sugarcane tax news म्हणूनच, शासनाने शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकून कर कमी करणे किंवा रद्द करणे व त्याऐवजी आपत्ती निधीतून मदत देणे आवश्यक आहे.