Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates “महाराष्ट्र शासनाने 2025 मध्ये भोगवटदार वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्याचा नवा कायदा जारी केला. मात्र वनक्षेत्राच्या जमिनींसाठी हा कायदा लागू नसेल.”
Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates
महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी मोठा निर्णय घेत राज्य शासनाने भोगवटदार वर्ग दोनच्या जमिनींचे वर्ग एकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी नवा कायदा 2025 पास केला आहे. मात्र, या कायद्यात वनक्षेत्रातील जमिनींना वगळण्यात आले असून त्यासाठी वेगळ्या अटी लागू राहतील.
11 सप्टेंबर 2025 रोजी महसूल विभागाने या संदर्भातील महत्वाचे परिपत्रक (GR) जारी केले आहे. चला तर मग या ब्लॉगमध्ये आपण या कायद्याची सविस्तर माहिती, रूपांतरणाची प्रक्रिया, व अपवाद जाणून घेऊया.
भोगवटदार वर्ग म्हणजे काय?
वर्ग एक जमीन
- या जमिनींवर मालकाला पूर्ण हक्क असतो. Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates
- विक्री, गहाण, भाड्याने देणे यावर कोणतीही शासकीय बंधने नसतात.
वर्ग दोन जमीन
- या जमिनींवर काही शासकीय बंधने असतात.
- मालकी मर्यादित स्वरूपाची असते.
- विक्री किंवा खरेदी करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते.
👉 त्यामुळेच अनेक शेतकरी व जमीनधारक वर्ग दोन जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्याची मागणी करत होते.
2025 चा नवा कायदा
Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 328 आणि 29अ अंतर्गत सुधारणा करून हा कायदा लागू केला आहे.
कायद्यानुसार तरतुदी
- वर्ग दोन जमिनी आता वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करता येतील.
- त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला नजराणा (premium) आणि आदिमूल्य (original price) शासनाला भरावे लागेल.
- रूपांतरण झाल्यानंतर जमिनीवर मालकाला वर्ग एकसारखे सर्व हक्क मिळतील.
वनक्षेत्र वगळले
Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates या कायद्यात एक महत्त्वाचा अपवाद ठेवण्यात आला आहे.
- वनक्षेत्रातील जमीन या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाही.
- महसूल नोंदीत शेतकऱ्यांच्या किंवा गायरानाच्या नावे असलेली जमीन पण वनविभागाच्या हद्दीत येत असल्यास त्यालाही कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
- वनविभागाच्या अभिलेखात नोंद असलेली कोणतीही जमीन वर्ग दोन वरून वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करता येणार नाही.
👉 म्हणजेच वनजमिनीवर खरेदी-विक्री किंवा वापर बदलाबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळणार नाही.
कायदा का लागू करण्यात आला?
- अनेक ठिकाणी महसूल व वनविभागाच्या नोंदीत तफावत होती.
- महसूल अभिलेख सातबारा उताऱ्यात जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावर दिसते, पण वनविभागाच्या नोंदीत ती वनजमीन दाखवलेली असते.
- यामुळे वादग्रस्त प्रकरणे, न्यायालयीन खटले, अवैध खरेदी-विक्री होत होती.
- ही परिस्थिती टाळण्यासाठी राज्य शासनाने वनक्षेत्राला वगळून वर्ग दोन जमिनींचे रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्हा परिषद पुणे अनुदान योजना 2025 | शेतकरी, महिला, दिव्यांगांसाठी मोठी संधी | अर्ज सुरू
शासनाचे परिपत्रक – 11 सप्टेंबर 2025
- महसूल विभागाने जाहीर केलेल्या GR नुसार, Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates
- वनक्षेत्राची जमीन कुठल्याही परिस्थितीत वर्ग एकमध्ये रूपांतरित होणार नाही.
- शेतकऱ्यांनी वनक्षेत्रातील जमिनींबाबत अर्ज केला तरी त्यांना मंजुरी मिळणार नाही.
- केवळ वनक्षेत्राबाहेरील वर्ग दोन जमिनींचे रूपांतरण करता येईल.
👉 शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
जर आपली जमीन वनक्षेत्रात नसेल, तर या कायद्यामुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
- वर्ग दोन जमीन वर्ग एकमध्ये रूपांतरित झाल्यावर मालकीचे सर्व हक्क मिळतील.
- विक्री, गहाण ठेवणे, वारसा हक्क हस्तांतर यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
- जमिनीची बाजारातील किंमत वाढेल.
- शेतकऱ्यांना बँकेतून कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
अर्ज प्रक्रिया (संभाव्य)
- शेतकऱ्याने आपल्या जमिनीचे मालकी हक्क व सातबारा उतारा तयार ठेवावा.
- महसूल विभागाकडे रूपांतरणासाठी अर्ज करावा.
- शासनाने ठरवलेला नजराणा व आदिमूल्य जमा करावे.
- पडताळणी पूर्ण झाल्यावर जमीन वर्ग एकमध्ये रूपांतरित होईल.
(अधिकृत अर्ज प्रक्रिया महसूल विभाग लवकरच स्पष्ट करेल.) Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates
FAQ – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- ❓ माझी जमीन सातबाऱ्यात माझ्या नावावर आहे, पण वनविभाग नोंदीत वन दाखवलेली आहे. कायदा लागू होईल का?
- ➡️ नाही. वनविभाग नोंदीत वन म्हणून असलेली जमीन रूपांतरित होणार नाही.
- ❓ वर्ग दोन जमीन विकायची असल्यास काय करावे लागेल?
- ➡️ कायदा लागू होण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घ्यावी लागायची, पण आता रूपांतरण करून वर्ग एकमध्ये आणल्यास थेट विक्री करता येईल.
- ❓ रूपांतरणासाठी किती शुल्क भरावे लागेल?
- ➡️ शासनाने ठरवलेला नजराणा व आदिमूल्य भरावे लागेल. दर जिल्ह्यानुसार वेगळे असतील.
- ❓ हा कायदा केव्हापासून लागू झाला?
- ➡️ 11 सप्टेंबर 2025 पासून.
दुसरे घर घेण्यापूर्वी तपासा या महत्त्वाच्या गोष्टी – पूर्ण मार्गदर्शक
Maharashtra Land Revenue Code 2025 Updates महाराष्ट्र शासनाचा 2025 चा जमीन कायदा हा शेतकरी व जमीनधारकांसाठी मोठा दिलासा आहे. मात्र वनक्षेत्रातील जमिनी याच्या कक्षेत येत नसल्याने अशा जमिनींबाबत शेतकऱ्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये.
आपली जमीन जर वनक्षेत्रात नसेल तर लगेच रूपांतरणासाठी अर्ज करून वर्ग एक जमीन म्हणून हक्क मिळवा.
👉 अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळ पहा: maharashtra.gov.in