Government schemes for labour welfare महाराष्ट्र शासनाने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी बांधकाम कामगार नोंदणी, नूतनीकरण व लाभवाटप प्रक्रियेसाठी स्थानिक व विभागीय समित्या स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण जीआर काढला आहे. या लेखात कामगारांना मिळणारे लाभ, नोंदणी प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती.
Government schemes for labour welfare
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे श्रमिक वर्गाचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या नोंदणीसंबंधी अनेक अडचणी, तक्रारी आणि लाभवाटपातील अडथळे सातत्याने समोर येत होते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी नवा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.
या जीआरनुसार स्थानिक बांधकाम कामगार नियंत्रण समिती आणि विभागीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून, यामुळे कामगार नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीतील समस्या
सामान्य अडचणी
- नोंदणी मंजूर न होणे
- प्रमाणपत्र देण्यात विलंब
- चुकीच्या व्यक्तींना लाभ देणे
- अर्ज पडून राहणे
- नूतनीकरण प्रक्रिया वेळेत न होणे
- एजंटांच्या माध्यमातूनच लाभ मिळतो अशी चुकीची समजूत
या सगळ्या तक्रारींना आता शासन गंभीरतेने घेत आहे.
नवा शासन निर्णय (जीआर) – 9 सप्टेंबर 2025
समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय
Government schemes for labour welfare नवीन जीआरनुसार दोन पातळ्यांवर समित्या काम करतील:
- स्थानिक बांधकाम कामगार नियंत्रण समिती
- अध्यक्ष: स्थानिक आमदार
- सह-अध्यक्ष: मंत्री कामगार यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती
- सदस्य:
- पुरुष बांधकाम कामगार प्रतिनिधी
- महिला बांधकाम कामगार प्रतिनिधी
- बांधकाम क्षेत्रातील मालक प्रतिनिधी
- सचिव: संबंधित नोंदणी अधिकारी
- विभागीय नियंत्रण समिती
- विभागीय पातळीवर कामगार नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभ वितरणावर लक्ष ठेवणार
समित्यांचे कार्य व जबाबदाऱ्या
नोंदणी व नूतनीकरण
- कामगारांनी केलेले अर्ज तपासणे
- अपात्र अर्ज फेटाळणे
- योग्य पात्र कामगारांना प्रमाणपत्र देणे
- नूतनीकरण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे
लाभ वितरण
- लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे आर्थिक मदत जमा करणे
- चुकीच्या लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवणे Government schemes for labour welfare
- पारदर्शक व वेगवान प्रक्रिया राबवणे
कृषी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! लॅपटॉप वितरणाची खुशखबर
तक्रारी व अपील
- अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींना 30 दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी
- समितीने घेतलेला अंतिम निर्णय अधिकृत मानला जाणार
कामगारांसाठी अपेक्षित फायदे
- नोंदणी व नूतनीकरण जलद गतीने पूर्ण होणार
- लाभ थेट खात्यात जमा होणार (डीबीटी)
- एजंट व मध्यस्थांची गरज उरणार नाही
- पारदर्शक व सुसूत्र लाभवाटप प्रक्रिया
- कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण
जीआर कुठे पाहू शकता?
Government schemes for labour welfare या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:
🔗 https://www.maharashtra.gov.in
महत्त्वाचे प्रश्नोत्तर (FAQ)
- प्र.1: नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
- ओळखपत्र (आधारकार्ड/पॅनकार्ड)
- कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र
- राहत्या पत्त्याचा पुरावा
- प्र.2: नूतनीकरण किती वर्षांनी करावे लागेल?
- शासनाच्या नियमांनुसार दर ठरावीक कालावधीनंतर नूतनीकरण करावे लागेल.
- प्र.3: लाभ कसा मिळेल?
- अर्ज मंजूर झाल्यानंतर थेट बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा होईल.
Government schemes for labour welfare राज्य सरकारने काढलेला 9 सप्टेंबर 2025 चा जीआर हा बांधकाम कामगारांसाठी दिलासादायक निर्णय आहे. यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होणार, लाभ वितरण थेट खात्यात येणार आणि कामगारांना योग्य वेळी योजनांचा फायदा मिळणार.
मित्रांनो, आपण बांधकाम क्षेत्रात काम करत असाल तर आपल्या नोंदणी व नूतनीकरणाची खात्री करून घ्या. शासनाच्या या निर्णयामुळे आपले हक्क संरक्षित राहतील आणि योजना थेट तुमच्यापर्यंत पोहोचतील.
📌 अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळ भेट द्या:
https://www.maharashtra.gov.in