Maharashtra Gunthewari Law 2025 : महाराष्ट्र सरकारचा नवा गुंठेवारी कायदा 2025 – फायदे, तोटे आणि संपूर्ण माहिती

Maharashtra Gunthewari Law 2025 “महाराष्ट्र सरकार 2025 मध्ये नवा गुंठेवारी कायदा आणत आहे. गुंठेवारी म्हणजे काय, नवीन कायद्यातील बदल, फायदे-तोटे, नियम व सविस्तर माहिती जाणून घ्या.”

महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रश्न आणि कायदे हे नेहमीच चर्चेत असतात. ग्रामीण भागातील जमीन खरेदी-विक्री, प्लॉटिंग, आणि बांधकाम यावर गुंठेवारी कायद्याचा मोठा प्रभाव आहे. 2001 मध्ये लागू झालेल्या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास कायद्यामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला होता. पण 2020 नंतर हा कायदा बंद झाला. आता 2025 मध्ये पुन्हा एकदा नवा गुंठेवारी कायदा लागू करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

चला तर मग जाणून घेऊया या कायद्याचा इतिहास, बदल, फायदे, तोटे आणि याचा सर्वसामान्य शेतकरी व नागरिकांवर होणारा परिणाम.

गुंठेवारी म्हणजे काय?

• मोठ्या जमिनींचे लहान-लहान तुकडे करून विक्री करण्याच्या प्रक्रियेला गुंठेवारी म्हणतात.
• १ गुंठा = सुमारे १०८९ चौरस फूट. Maharashtra Gunthewari Law 2025
• 1990-2000 दरम्यान पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये गुंठेवारी प्रचंड वाढली.
• मात्र या जमिनी कृषी उपयोगासाठी होत्या, निवासी वापरासाठी नव्हत्या.

👉 अधिक माहितीसाठी भेट द्या: महसूल विभाग महाराष्ट्र

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा

2001 चा गुंठेवारी कायदा

2001 मध्ये सरकारने Maharashtra Gunthewari Development Act लागू केला. Maharashtra Gunthewari Law 2025
उद्देश :

• अनधिकृत प्लॉट्सना कायदेशीर दर्जा देणे.
• नागरिकांना वीज, पाणी, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• ग्रामीण व शहरी भागातील तुकडेबाज जमिनींना नियमित करणे.

यामुळे लाखो घरांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.

2020 नंतर काय घडलं?

• 2020 नंतर हा कायदा बंद झाला.
• परिणामी ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवहार अडकले.
• शेतकऱ्यांना प्लॉट विकता येईना.
• जमिनीवर बांधकाम करता येईना.
• त्यामुळे लोकांची अडचण वाढली आणि सरकारवर दबाव आला.

2025 चा नवा गुंठेवारी कायदा

Maharashtra Gunthewari Law 2025 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 2025 मध्ये नवा गुंठेवारी कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे.

नव्या कायद्यातील बदल :

1. १ गुंठा प्लॉट विक्रीसाठी कायदेशीर होणार.
2. ग्रामीण भागातील जमिनीवर लवचिकता वाढणार.
3. प्लॉटची नोंदणी, विक्री, विकास सोपा होणार.
4. शेतकरी व लहान जमीनधारकांना थेट फायदा.
5. लोकांना त्यांच्या गावातच राहण्याची संधी.

जमिनीवर शेजाऱ्यांचं अतिक्रमण झालंय? | कायदेशीर नोटीस प्रक्रिया | जमीन हक्क व मालमत्ता संरक्षण 2025

फायदे

• ✅ ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.
• ✅ लहान शेतकऱ्यांना त्यांची मालमत्ता विकता येईल.
• ✅ नागरिकांना लहान प्लॉटवर घर बांधता येईल.
• ✅ जमिनीचे व्यवहार कायदेशीररीत्या पार पडतील.
• ✅ शहरी भागात स्थलांतर कमी होईल.

तोटे आणि धोके

• ⚠️ शेतीयोग्य जमीन कमी होऊ शकते.
• ⚠️ नियोजनाविना वसाहती तयार होतील.
• ⚠️ पायाभूत सुविधांवर ताण येईल.
• ⚠️ गावांची घनता वाढेल.
• ⚠️ बिल्डर आणि दलालांना फायदा होऊ शकतो.

तज्ञांचे मत

Maharashtra Gunthewari Law 2025 तज्ञांच्या मते, हा कायदा शेतकरी आणि सामान्य लोकांसाठी खरोखर फायदेशीर ठरावा, यासाठी सरकारने काही कडक नियम करणे गरजेचे आहे:

• प्रत्येक प्लॉटसाठी ग्रामपंचायतीची संमती अनिवार्य असावी.
• रस्ते, ड्रेनेज, वीज, पाणी यांची पूर्वतयारी असावी.
• जमिनीची जात, भोगवटेदाराची स्थिती तपासली जावी.
• पर्यावरणीय प्रभावाचा विचार व्हावा.

नागरिकांसाठी सूचना

जमीन खरेदी करताना :

• खरी नोंदणी करा.
• स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून एनओसी घ्या.
• दलालांपासून सावध राहा.
• भू-उपयोग (Land Use) तपासा.

महाराष्ट्र जमीन महसूल भोगवटदार वर्ग दोन ते वर्ग एक रूपांतरणाबाबत नवीन जीआर 2025

Maharashtra Gunthewari Law 2025 नवा गुंठेवारी कायदा 2025 हा ग्रामीण व शहरी विकासासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकतो. मात्र तो पारदर्शकतेने आणि योग्य नियोजनासह राबवला गेला तरच त्याचा खरा फायदा शेतकरी, लहान जमीनधारक व सामान्य नागरिकांना मिळेल.

शेतकऱ्यांसाठी तो दिलासा ठरावा की बिल्डर-राजकारणी यांच्यासाठी नवा मार्ग, हे सरकारच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे.

👉 अधिकृत माहिती येथे पहा:
🔗 Land Records Maharashtra – अधिकृत संकेतस्थळ