new land registration rules India 2025 भारत सरकारने 117 वर्ष जुन्या नोंदणी कायद्याऐवजी जमीन नोंदणीसाठी नवीन नियम 2025 जाहीर केले. डिजिटल नोंदणी, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि पारदर्शक प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती येथे वाचा.
भारतामध्ये भूमी व संपत्ती नोंदणी व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 27 मे 2025 रोजी नवीन नोंदणी विधेयक 2025 सादर केले.
new land registration rules India 2025
हे विधेयक 1908 च्या नोंदणी कायद्याची जागा घेईल, म्हणजे तब्बल 117 वर्षे जुना कायदा आता बदलणार आहे. याचा मुख्य उद्देश – पूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक आणि नागरिक-अनुकूल नोंदणी प्रक्रिया निर्माण करणे.
डिजिटल क्रांतीची सुरुवात – “एक राष्ट्र, एक नोंदणी”
या कायद्याचा सर्वात मोठा बदल म्हणजे “One Nation, One Registration” ही संकल्पना.
- संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन होईल.
- तहसील कार्यालयात किंवा नोंदणी विभागात धावपळ संपेल.
- घरबसल्या दस्तऐवज अपलोड, पडताळणी, फी भरणं शक्य.
- प्रत्येक नोंदणीवर डिजिटल स्वाक्षरी व डिजिटल प्रमाणपत्र मिळेल.
👉 यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रमांची बचत होईल.
कोणते कागदपत्र नोंदणीसाठी आवश्यक असतील?
new land registration rules India 2025 नवीन नियमांनुसार केवळ सेल डीड नव्हे तर खालील कागदपत्रं अनिवार्यपणे नोंदवावी लागतील:
- विक्री करार (Sale Agreement)
- मुख्तारनामा (Power of Attorney)
- विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate)
- न्यायसंगत तारण (Equitable Mortgage)
- न्यायालयीन आदेश (Court Orders)
👉 त्यामुळे भूमी व्यवहारातील फसवणूक कमी होईल.
ओळख पडताळणीतील नवे नियम
- आधार बायोमेट्रिक पडताळणीला प्राधान्य.
- पर्याय म्हणून पासपोर्ट / मतदार ओळखपत्र वापरता येईल.
- बनावट कागदपत्रांना आळा बसणार.
पारदर्शकतेसाठी नवी पावले
- प्रत्येक नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक.
- भविष्यात वाद निर्माण झाल्यास डिजिटल पुरावा उपलब्ध.
- स्टॅम्प ड्युटी व फी केवळ डिजिटल पेमेंट (UPI, नेट बँकिंग, कार्ड) द्वारेच स्वीकारली जाईल.
- रोख व्यवहार पूर्णपणे थांबवले जातील.
👉 भ्रष्टाचार व काळा पैसा रोखण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल. new land registration rules India 2025
ग्रामपंचायत हद्दीत जमीन खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या या गोष्टी Buying Land in Gram Panchayat Area
तंत्रज्ञान एकीकरणाचे नवे आयाम
या कायद्यात तंत्रज्ञानाला केंद्रस्थानी ठेवले गेले आहे:
- AI व Machine Learning → संशयास्पद व्यवहार शोधणे.
- Blockchain तंत्रज्ञान → कागदपत्रांची सुरक्षा व अस्सलता.
- Cyber Security व Encryption → वैयक्तिक माहितीचं संरक्षण.
- Mobile App सुविधा → घरबसल्या नोंदणी प्रक्रिया.
नवीन व्यवस्थेचे फायदे
- वेळ व पैशाची बचत.
- ग्रामीण लोकांना शहरात जाऊन नोंदणी करण्याची गरज नाही.
- महिला, वृद्ध व दिव्यांग नागरिकांसाठी उपयुक्त.
- बनावट दस्तऐवज व फसवणूक थांबेल.
- रोजगार निर्मितीच्या नव्या संधी. new land registration rules India 2025
- डिजिटल साक्षरता व पारदर्शक प्रशासन प्रोत्साहित होईल.
अंमलबजावणीची वेळसीमा
- नागरिकांकडून सूचना देण्याची अंतिम तारीख → 25 जून 2025
- संसदेत सादरीकरण → मान्सून अधिवेशन (जुलै-ऑगस्ट 2025)
- पूर्ण अंमलबजावणी → 2025 अखेरपर्यंत अपेक्षित
- डिसेंबर 2025 पर्यंत देशातील संपूर्ण जमीन नोंदवही डिजिटायझेशन करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट.
संभाव्य आव्हाने
- ग्रामीण भागातील इंटरनेट व डिजिटल साक्षरतेचा अभाव.
- तांत्रिक अडचणी व डेटा सुरक्षा जोखीम. new land registration rules India 2025
- ईशान्य राज्ये व लडाखमध्ये प्रारंभी अंमलबजावणी नाही.
“महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार नोंदणी व नूतनीकरण आता पूर्णतः मोफत – संपूर्ण मार्गदर्शक”
अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
या विधेयकासंबंधी अधिकृत माहिती व अधिसूचना केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे:
👉 भारत सरकार कायदा मंत्रालय – अधिकृत लिंक