sfarm road dispute in India शेतकऱ्यांना जमीनीवरून पिकवणं आणि त्यासंबंधीची प्रक्रिया किती महत्त्वाची आहे, हे सर्वजण जाणतात. मात्र, एक मोठी अडचण शेत रस्त्यांच्या वादामुळे उभी राहते. या वादामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर योग्य प्रकारे शेती करणे अवघड झाले आहे.
farm road dispute in India
काही ठिकाणी शेत रस्त्यामुळे जमिनी पडीक पडल्या आहेत, तर काही शेतकऱ्यांना आपल्या सुपीक जमिनी विकाव्या लागल्या आहेत. या वादाचा निवारण आवश्यक आहे.
👉शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लिक करा👈
शेत रस्त्यांच्या वादामुळे होणारी अडचण
farm road dispute in India शेत रस्त्याच्या वादामुळे शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. काही ठिकाणी जमिनी पडीक पडल्या आहेत, तर काही ठिकाणी जमिनीवरून पिक काढणे अवघड झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होण्यासारखे गंभीर परिणाम घडत आहेत. शेत रस्त्याच्या वादामुळे जास्तीत जास्त वेळ गेला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो.
हे ही पाहा : मारवतन व इनाम वर्ग सहा जमिनींवर सरकारचा मोठा निर्णय — वतनदार शेतकऱ्यांचा हक्क अखेर मंजूर होणार!
शासनाच्या प्रयत्नांची झलक
या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. पालकमंत्री, तहसीलदार यांच्यामार्फत शेत रस्त्याच्या वादाच्या निराकरणासाठी अनेक योजनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याचाच एक उदाहरण म्हणजे पानंद रस्ते योजना आणि मातोश्री शेत शिवार रस्ते योजना. या योजनांचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना उत्तम शेत रस्ते उपलब्ध करणे आणि वाद कमी करणे हे आहे.
नवीन योजना आणि सुधारणा
farm road dispute in India येत्या काळात शेत रस्त्यांच्या संदर्भात सुधारणा करण्यासाठी एक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत औषचे आमदार अभिमन्यु पवार, आशिष जयसवाल आणि महसूल मंत्री चंद्रशिकांत बावनकुळे यांचे पुढाकार आहेत. यामध्ये शेत रस्त्यांच्या नोंदी सातबारावर दिल्या जातील आणि प्रत्येक शेत रस्त्याला क्रमांक दिला जाईल.
हे ही पाहा : “राज्य शासनाचा फेस अ‍ॅप निर्णय: तलाठी, तहसीलदारांना ऑन-साइट हजेरी बंधनकारक – शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल!”
महत्त्वाचे मुद्दे आणि मागणी
- जमिनीची मोजणी: शेत खरेदी-विक्री करत असताना जमिनीची मोजणी करणं बंधनकारक करण्यात यावं.
- रुंदीच्या रस्त्यांची निर्मिती: यांत्रिकीकरणाच्या युगात मोठ्या गाड्या आणि ट्रॅक्टर्ससाठी रुंदीचे रस्ते निर्माण करणे गरजेचे आहे.
- शासनाची संपत्ती: शासकीय निधीतून निर्माण केलेले शेत रस्ते शासनाची संपत्ती असते. त्यामुळे रस्त्यांची अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
हे ही पाहा : वैयक्तिक कर्ज – सर्वकाही जाणून घ्या | Personal Loan – Everything You Need to Know | SBI Personal Loan
कायद्यातील सुधारणा
farm road dispute in India शेत रस्त्यांच्या संदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. यात मुख्यत: तहसीलदाराच्या निर्णयाला अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याकडे आव्हान देण्याची प्रक्रिया साध्य केली जाईल. तसेच, शेत रस्त्यांच्या नोंदी आणि टोचन नकाशाची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यात येईल.
हे ही पाहा : शेतीसाठी झटपट कर्ज! RBI ने लागू केला नवा नियम — आता मिळणार 2 लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज सोनं-चांदीवर
शेत रस्त्यांच्या वादांवर लवकरच निर्णायक निर्णय घेण्यात येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर व सोयीस्कर स्थिती मिळेल. शासन आणि संबंधित अधिकारी या क्षेत्रात मोठे प्रयत्न करत आहेत. शेत रस्त्यांवरील समस्यांवर योग्य निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना नवा आधार देण्यात येईल. या प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुधारले जाईल आणि त्यांना शेतीसाठी लागणारी सुलभता मिळेल.