Tukdebandi Kayda Radd तुकडाबंदी कायदा रद्द होणार का? पुणे, ठाणे, पिंपरी यांसारख्या शहरांतील जमिनी व्यवहार सुलभ होणार का? राज्य सरकारकडून अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेला हा कायदा काय आहे आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होणार आहे ते इथे वाचा.
तुकडेबंदी कायदा (Fragmentation and Consolidation Act) 1947 मध्ये लागू करण्यात आला होता. या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता की:
Tukdebandi Kayda Radd
- शेती अधिक उत्पादक व्हावी
- जमिनी तुकड्या तुकड्यांमध्ये न पडता एकत्र राहाव्यात
- एखाद्या शेतकऱ्याची जमिनी जर वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील तर त्या एकत्रित करण्याचा मार्ग मोकळा करणे
परंतु आजच्या घडीला या कायद्याचे अनेक व्यवहारिक त्रास निर्माण झाले आहेत, विशेषतः शहरी व प्रादेशिक भागांमध्ये.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
शहरीकरण आणि कायद्याची तुटलेली व्याप्ती
Tukdebandi Kayda Radd पुणे, ठाणे, पिंपरी यांसारख्या शहरांमध्ये आणि त्यांच्या आसपास शहरीकरण वेगाने वाढले आहे. त्यामुळे तुकडाबंदी कायदा अनेक व्यवहारांना अडथळा ठरत आहे. नागरी हद्दीतील अनेक जागांमध्ये 1–2 गुंठ्यांचे व्यवहार अगदी सामान्य झाले आहेत.
परंतु सध्याच्या कायद्यानुसार:
- जिरायती जमिनींसाठी 20 गुंठ्यांखालील व्यवहारांवर बंदी
- बागायतीसाठी 10 गुंठ्यांखाली व्यवहार रद्दीभूत
या अटीमुळे नागरिकांना परवानगीशिवाय व्यवहार करता येत नाही, आणि व्यवहार अडकतात.
हे ही पाहा : तात्काळ पैशांची गरज आहे? जाणून घ्या काय करावं लागेल
काय होणार आहे बदल?
महसूल व नोंदणी विभागाचा प्रस्ताव:
- शहरी भागांमध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची शिफारस
- उमाकांत दगड समितीचा अहवाल याआधीच सादर
- जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याची अट हटवण्याची मागणी
- पुनमोजणी आणि डिजिटल नकाशांशी सातबारा जुळवणे यावर भर
👉फसवणूक करणारे शेतकरी 5 वर्षे ब्लॅकलिस्ट | महायुती सरकारचा मोठा निर्णय..👈
संभाव्य फायदा:
- लहान प्लॉटच्या व्यवहारांना गती
- रिअल इस्टेट मध्ये कायदेशीर अडथळे कमी
- शेतकरी आणि शहरातील गुंतवणूकदारांना दिलासा
- महसूल विभागाला नोंदणी व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत
महसूल मंत्र्यांचे वक्तव्य
Tukdebandi Kayda Radd राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनात आणि प्रसारमाध्यमांत अशा बदलांची शक्यता दर्शवली आहे. शासनाने विविध विभागांकडून अभिप्राय मागविला असून, महसूल आणि नोंदणी विभागाकडून “अनुकूल” मत प्राप्त झाले आहे.
हे ही पाहा : जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी सात महत्त्वाचे पुरावे; आपल्या मालकीचे अधिकार कसे सिद्ध करावेत?
कायद्यातील अडचणी:
- शहरी हद्दीत सर्रास व्यवहार होतात, पण कायदा मर्यादा घालतो
- जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळवणे हे सामान्य नागरिकांना अडचणीचे
- जुने व्यवहार नियमित करणं अडचणीचे बनते
- बेकायदेशीर व्यवहार वाढत आहेत
निष्कर्ष
Tukdebandi Kayda Radd तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याची शक्यता सध्या प्रबळ आहे, विशेषतः शहरी भागांसाठी.
अंतिम निर्णय अजून जाहीर झालेला नाही, परंतु महसूल व नोंदणी विभागाचे सकारात्मक अभिप्राय सरकारकडे सादर झाले आहेत.
येत्या काही महिन्यांत शासनाकडून अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हे ही पाहा : शेजाऱ्याची जमीन आपल्यात आली तर काय करावे?
वाचकांना सूचना:
- Tukdebandi Kayda Radd तुमच्या शहरी मालमत्तेचा व्यवहार अडला असेल, तर नियमितपणे शासनाच्या वेबसाईट किंवा अधिकृत गॅझेट्स तपासा
- फसव्या एजंट किंवा अफवांपासून सावध राहा
- निर्णय जाहीर होईपर्यंत कोणतेही जोखमीचे व्यवहार करू नका
उपयुक्त लिंक:
- महाराष्ट्र महसूल विभाग: https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र शासकीय निर्णय: https://www.maharashtra.gov.in
- तुकडेबंदी कायद्याची माहिती (मराठी): [PDF लिंक टाका (जर उपलब्ध असेल तर)]
हे ही पाहा : “मृत्युपत्र लिहिताना टाळा या 7 चुका – तुमची संपत्ती चुकीच्या हातात जाऊ नये!”