Nondanikrut Vikri Karar सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार नोंदणीकृत विक्री कराराशिवाय मालमत्ता हस्तांतरण वैध मानले जाणार नाही. जाणून घ्या संपूर्ण तपशील.
Nondanikrut Vikri Karar
मालमत्तेची खरेदी-विक्री ही सर्वसामान्यांसाठी आयुष्यातील एक मोठी गुंतवणूक असते. पण अनेक वेळा माहितीअभावी लोक चुकीच्या मार्गाने व्यवहार करत असतात. याच पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने जानेवारी 2025 मध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्यामुळे प्रॉपर्टी विक्री कायदेशीर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनली आहे.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय आहे?
Nondanikrut Vikri Karar सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की:
“नोंदणीकृत सेल डीड (Sale Deed) वगळता कोणतीही मालमत्ता खरेदी वैध मानली जाणार नाही.”
मालमत्ता ताबा कायदेशीर हक्क देत नाही – हे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे भविष्यात ताबा घेतल्यावर पण सेल डीड न करता बसणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल.
हे ही पाहा : महाराष्ट्र महसूल निर्णय 2025 : महाराष्ट्र महसूल खात्यातील 18 महत्त्वपूर्ण निर्णय 2025 – संपूर्ण माहिती आणि महत्त्व
काय आहे नोंदणीकृत विक्री करार?
Nondanikrut Vikri Karar नोंदणीकृत विक्री करार म्हणजे विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यात झालेला लिखित करार जो सरकारी नोंदणी कार्यालयात नोंदवला जातो.
हा करार एकदा नोंदणीकृत झाला कीच तो मालकी हक्क प्रदान करणारा कायदेशीर दस्तऐवज ठरतो.
सेलडीड आवश्यक कागदपत्र आहे – त्याविना फक्त हक्क नाहीतर कागदोपत्री सुरक्षा देखील मिळत नाही.
कायद्यातील संदर्भ – ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट 1882
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना “मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882” मधील कलम 54 चा आधार घेतला.
या कलमानुसार:
“फक्त ताबा घेऊन मालकी मिळत नाही, तर नोंदणीकृत सेलडीड हवीच.“
या निर्णयामुळे जमीन विक्री कायदेशीर अटी अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत.
👉2025 मध्ये शेतकरी कर्जमाफी होणार…??👈
प्रॉपर्टी डीलर्ससाठी धक्का का आहे हा निर्णय?
Nondanikrut Vikri Karar या निर्णयामुळे अनेक प्रॉपर्टी डीलर, दलाल व बोगस एजंट जे केवळ पॉवर ऑफ अटर्नी किंवा इच्छापत्रावर व्यवहार करत होते, त्यांना मोठा आर्थिक व कायदेशीर झटका बसणार आहे.
प्रॉपर्टी फसवणूक टाळण्यासाठी नियम आता अधिक कठोर आणि स्पष्ट झाले आहेत.
वास्तविक उदाहरण:
समजा एखाद्या व्यक्तीने केवळ “ताबा पत्र” घेऊन एखादं घर घेतलं आणि विक्रेत्याला पैसे दिले, पण नोंदणी केली नाही.
तेव्हा मालमत्ता ताबा कायदेशीर हक्क देत नसल्यामुळे अशा व्यवहारांची कायदेशीर वैधता संपते.
हे ही पाहा : भावाच्या मालमत्तेवर बहिणीचा हक्क – कायदा काय सांगतो?
कायदेशीर पारदर्शकता कशी वाढणार?
Nondanikrut Vikri Karar या निर्णयामुळे खालील फायदे मिळतील:
- प्रॉपर्टी विक्री कायदेशीर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल
- सेलडीड आवश्यक कागदपत्र असण्याची जाणीव वाढेल
- प्रॉपर्टी फसवणूक टाळण्यासाठी नियम काटेकोर लागू होतील
सेल डीड कशी नोंदवावी?
- जवळच्या नोंदणी कार्यालयात जा (IGR Maharashtra)
- जमीन विक्री कायदेशीर अटींनुसार सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा
- शुल्क भरा आणि व्यवहाराची नोंदणी संपूर्ण करा
हे ही पाहा : 50,000 रुपये पगारात घर खरेदी करावं की भाड्याचं घर घ्यावं? सविस्तर मार्गदर्शक
Nondanikrut Vikri Karar मालमत्तेचा फक्त ताबा घेतल्यावर कायदेशीर हक्क मिळत नाही.
नोंदणीकृत सेल डीड हीच खरी मालकीची हमी आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे प्रॉपर्टी फसवणूक टाळण्यासाठी एक ठोस कायदेशीर पाऊल आहे.