7 12 extract and farm road शेत रस्ते, अतिक्रमण, वकील मार्गदर्शन व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत नियम; शेतकऱ्यांना अधिकार मिळविण्याची संपूर्ण मार्गदर्शिका.
7 12 extract and farm road
बारमाही शेतीसाठी शेत रस्त्यांची गरज वाढली आहे. जमिनीच्या विभागणीमुळे रुंदी कमी, अतिक्रमण वाढ, आणि शेजारच्या शेतातून पाईपलाईन मुळे भांडणे वाढली आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथील नायब तहसीलदार भीमाशंकर बेरुळे यांनी दिलेले मार्गदर्शन पहिल्या व्हिडिओत अवघड असल्यामुळे हा लेख सोप्या भाषेत तयार करण्यात आला आहे.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
ठराविक कायदे आणि कलमे – शेत रस्त्यांच्या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदी
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 – कलम 20
7 12 extract and farm road सार्वजनिक रस्ते, चालण्यायोग्य वाटा, धरण‑खंदक, इ. राज्य सरकारचे मालकीचे मानले जातात Indian Kanoon. अर्थात, कोणत्याही नेमबाजी शेतकऱ्याला आपल्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी सार्वजनिक रस्त्याचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 163 — रस्त्याची मागणी
जर शेतकरी शेतात जाण्यासाठी रस्ता आवश्यक समजतो, तर तहसीलदाराकडे अर्ज करु शकतो. अर्जात: मागितलेली रस्त्याची रुंदी, निवडलेली वाट, साक्षीदारांची माहिती, सातबारा व कच्चा नकाशा संलग्न असणे अनिवार्य आहे .
हे ही पाहा : महाराष्ट्रातील गायरान जमीन वापर नियम 2025 – संपूर्ण मार्गदर्शक
अर्ज प्रक्रियेत महत्त्वाचे घटक
- रुंदी ठरवणे: तहसीलदार “वाजवी रस्ता रुंदी” निश्चित करतात, ज्यामुळे कमीत कमी इतर शेतकऱ्यांना नुकसान होईल.
- अडथळा असल्यास: तरीही तहसीलदार मार्ग उपलब्ध असल्यास नव्या रस्त्याची गरज नाही मानतात.
- विरोध करणाऱ्यांची माहिती: अर्जात विरोध करणारे शेतकरी व विरोधाचे कारण नमूद करणे आवश्यक.
कोर्टात दावे – Revenue न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय
मामलेदार Court Act 1906
7 12 extract and farm road पूर्वपार वहीवाटी अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर कुणी अडथळा निर्माण केला असल्यास, संबंधित शेतकऱ्याने साधा अर्ज “कलम 5 अन्वय” म्हणून जमा करावा. हा अर्ज फार औपचारिक नसला तरी चालतो. अडथळा निर्माण झाल्यानंतर ६ महिन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे .
दिवाणी दावा व अपील
तहसीलदाराच्या निर्णयाविरुद्ध विरुद्ध उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. जर अपील नसेल तर दिवाणी दावा एक वर्षांच्या आत दाखल करावा लागतो.
टीप: दिवाणी दावा दाखल केल्यास तहसीलदारांकडे अपील किंवा फेर तपासणीसाठी अर्ज करता येत नाही.
👉शेत रस्त्यांसाठी मोठा निर्णय! स्थापन झाली 23 सदस्यांची समिती – शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?👈
अतिक्रमणावर कारवाई — लालपोळ दायित्व
7 12 extract and farm road तहसीलदारांनी मामलेदार कोर्टाच्या आदेशानंतर, कर्तव्यनिष्ठेने अडथळा दूर करून रस्ता मुक्त करणे अपेक्षित असते. जर आदेश अंमलात न आला, तर पोलिस व्यवस्था राबवणे अपेक्षित आहे. अपीलाची तरतूद नाही—निर्णय अंतिम मानला जातो.
नव्या पॉलिसी – महाराष्ट्रातील सुधारणा आणि प्रगती
सरकारचा ‘सर्वेच्युअर मेपिंग’ अभियान
जून–जुलै 2025 पासून राज्यस्तरावर जमिनी मोजणी मोहिमेत ड्रोन आणि GIS तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतबांधवांच्या शेतीवाटांची नोंद घेण्याचा निर्णय केला गेला आहे.
हे ही पाहा : शेत रस्ते, पानंद रस्ते – माहिती, समिती आणि रस्त्यांची मजबूत बांधणी
शेत रस्त्यांची रुंदी – 12 फूट धोरण
7 12 extract and farm road महाराष्ट्र सरकारने शेतीसाठी पारंपारिक रस्त्यांना 12 फूट रुंदीपर्यंत वाढवण्याचं धोरण मंजूर केलं, ज्यामुळे यंत्रसामग्री शेतीमध्ये सहज जाईल. अर्ज 90 दिवसांत तपासून निर्णय देण्याचं निर्देशा आहे.
अर्जादरम्यान कृतीयोजना: टेम्पलेट आणि पावले
- पूर्वतयारी:
- गांव नकाशा, सातबारा, पूर्वपार वहीवाटीची माहिती मिळवा.
- अर्ज:
- तहसीलदार कार्यालयात
कलम 163अंतर्गत अर्ज दाखल करा. - अडथळा असल्यास
मामलेदार Court Act 1906अंतर्गत साधा अर्ज.
- तहसीलदार कार्यालयात
- अनुमती मिळाल्यास:
- तहसीलदाराचे निर्णय, रुंदी, विरोधांची माहिती तपासून धरणारे कागदपत्र मिळवा.
- अपील / दावा:
- निर्णयावर विरुद्ध उपविभागीय अधिकारी किंवा दिवाणी दावा (1 वर्षांत).
- अंमलबजावणी: 7 12 extract and farm road
- आदेश मिळाल्यानंतर तहसीलदार व पोलिस यांच्या मदतीने अडथळा दूर करू शकता.
हे ही पाहा : “सासरच्या मालमत्तेवर जावयाचा हक्क: कायद्यानुसार संपूर्ण मार्गदर्शन (2025 अपडेट)”
शेजारच्या शेतातून पाईपलाईन / क्षणिक वाट उपयोग – काय मान्य?
7 12 extract and farm road अशा वाटेचा वापर वकीलांसह मोडेल करणे, इतर शेतकऱ्यांच्या अतिक्रमणाशिवाय permanent वाट किंवा pipeline मार्ग म्हणून वापरणे नियमांनुसार शक्य नाही. नवीन वाटी हक्क मिळविण्यासाठी पुन्हा अर्ज प्रक्रिया घ्यावी लागते.
उपसंहार — शेतकरी स्वतःच्या हक्कासाठी तयारी कशी करावी?
शेतकऱ्यांनी:
- 7/12 extract, गाव नकाशा, सातबारा जाहिर केलेली माहिती तपासावी,
- बालकट वहीवाटीचा हक्क, मामलेदार Court Act, tehsil‑level अर्ज प्रक्रियेची माहिती अध्ययन करावी,
- स्थानीय तहसीलदार कार्यालयात किंवा कायदेशीर मार्गदर्शक सेवेचा वापर केला पाहिजे.
हे ही पाहा : मारवतन व इनाम वर्ग सहा जमिनींवर सरकारचा मोठा निर्णय — वतनदार शेतकऱ्यांचा हक्क अखेर मंजूर होणार!
Related Official Link
- 7 12 extract and farm road महाराष्ट्र जमीन महसूल कोड, 1966 – Section 20 व Section 163 (ऑफिशिअल PDF): Maharashtra Land Revenue Code, 1966