56th GST Council meeting highlights 56 व्या GST परिषदेच्या बैठकीत सिमेंटवरील कर 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट सेक्टर, घर खरेदीदार आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
56 व्या GST परिषदेच्या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. घर खरेदीदार, डेव्हलपर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
56th GST Council meeting highlights
👉 12% आणि 18% स्लॅब काढून टाकण्यात आले आणि आता फक्त 5% आणि 18% स्लॅब लागू राहतील.
👉 सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सिमेंटवरील कर 28% वरून कमी करून 18% करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे बांधकामाचा खर्च कमी होईल, घर खरेदी सुलभ होईल आणि सरकारच्या सर्वांसाठी घर मिशनला गती मिळेल.
जीएसटी स्लॅबमधील बदल
- आधी: 12% आणि 18% स्लॅब लागू होते.
- आता: फक्त 5% आणि 18% स्लॅब लागू राहतील.
- सिमेंटवरील कर: 28% वरून कमी करून 18%.
👉 या बदलामुळे रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमध्ये मोठा फरक पडणार आहे. 56th GST Council meeting highlights
रिअल इस्टेट सेक्टरला मिळणारे फायदे
- कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट कमी होणार – सिमेंट सारख्या महत्त्वपूर्ण साहित्यावर कर कमी झाल्याने प्रकल्प खर्च कमी होईल.
- परवडणारी घरे – विशेषतः अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टरमध्ये घर खरेदीदारांना फायदा.
- डेव्हलपर्सना प्रोत्साहन – प्रकल्पांची व्यवहार्यता वाढेल. 56th GST Council meeting highlights
- सर्वांसाठी घर मिशनला गती – सरकारच्या योजनेला थेट बूस्ट.
घर खरेदीदारांसाठी फायदा
- घरांच्या किंमती काही प्रमाणात कमी होतील.
- EMI व कर्ज परवडेल.
- सणासुदीच्या काळात खरेदीदारांची मागणी वाढेल.
- सामान्य नागरिकांना घर खरेदी अधिक सुलभ होईल.
तज्ज्ञांचे मत
56th GST Council meeting highlights निरंजन हिरानंदानी (रिअल इस्टेट तज्ज्ञ)
- हा निर्णय ऐतिहासिक सुधारणा (Historic Reform) आहे.
- कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट कमी होऊन ग्राहक व डेव्हलपर दोघांनाही फायदा.
- देशभरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटला वेग येईल.
जे. हॅरी बाबू (नॅशनल प्रेसिडेंट, नारायणको)
- हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन गती देणारा आहे.
- घर खरेदीदारांसाठी हा सणांची भेट ठरेल.
बांधकाम कामगारांना दिलासा! नोंदणी–नूतनीकरणासाठी नवा GR | लाभ मिळवणे सोपे होणार
दीपक कुमार जैन (CEO, Tax Managers.in)
- रिअल इस्टेट हे श्रमप्रधान क्षेत्र आहे.
- सिमेंटवरील कर कमी झाल्याने कन्स्ट्रक्शन खर्च घटेल.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
- अर्थव्यवस्थेला गती – बांधकाम आणि घर खरेदी वाढल्याने रोजगार निर्मिती होईल.
- ग्राहकांच्या भावना मजबूत – सणासुदीच्या काळात मागणी वाढेल.
- लाँग-टर्म ग्रोथ – इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल इस्टेट सेक्टरमुळे GDP मध्ये भर.
अधिकृत लिंक
👉 GST Council – Official Updates (PIB India)
56 व्या GST परिषदेच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय हे रिअल इस्टेट, डेव्हलपर्स, घर खरेदीदार आणि अर्थव्यवस्था या सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
- सिमेंटवरील कर कमी झाल्याने बांधकामाचा खर्च कमी होईल.
- घर खरेदी सुलभ होईल.
- सरकारच्या “सर्वांसाठी घर मिशनला” गती मिळेल.
- अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन मजबूत होईल.
दुसरे घर घेण्यापूर्वी तपासा या महत्त्वाच्या गोष्टी – पूर्ण मार्गदर्शक
56th GST Council meeting highlights हा निर्णय केवळ एक टॅक्स रिफॉर्म नसून, ग्राहक आणि डेव्हलपर्स दोघांसाठीही नवा दिलासा आहे.